एनसेलले कर तिर्दा राज्यले कति गुमाउने भयो ? सिए शेष मणि दाहालको ब्लग
चर्को जनदबाबको कारण एनसेलले राज्यको ढुकुटीमा शेयर किनबेच बापत करिब दश अरब जम्मा गरेको छ । यसले गर्दा एनसेलको गिर्दो साख केहि भए पनि बजारमा थामिएको महसुस गर्न थालिएको छ । शेयर बिक्रि गर्दा नाफा गरेको टेलियासोनेराले कर नितिरी अहिलेको अबस्थामा एनसेलले कर तिरेको बताईएको छ । यसबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने रकम तत्काललाई त पाएको छ, तर यो कारोबारबाट देशले केहि रकम भने भबिश्यमा गुमाउने अनुमान आजको मितिमा गर्न सकिन्छ ।
एनसेलले आयकर ऐनको दफा ९५क अनुसार रोनाल्ड होल्डिङको शेयर कारोबारमा भएको नाफाको पन्ध्र प्रतिशतले हुने रकम देशको ढुकुटीमा जम्मा गरेको हो । यो अबस्थामा टेलियासोनेराले पाउने रकमबाट कर कट्टा गरि बाँकी रहेको रकम मात्र पाउनुपर्नेमा पुरै रकम टेलियाले पाएको छ । यसरी कर कट्टा गर्न छुटेको अबस्थामा सोहि दफाको उपदफा ९ मा यस्तो ब्यबस्था गरिएको छः
“अग्रिम कर असुल उपर गर्नुपर्ने ब्यक्तिले असुल नगरेको करको अग्रिम कर बिभागमा दाखिल गरेको भए सो दाखिला भएको कर रकम बराबरको रकम सो कर दाखिला गर्नुपर्ने ब्यक्तिबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ ।”
यस प्रकार हेर्दा एनसेलले तिरेको कर लेखाङ्कनको लागि टेलियासोनेराबाट पाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले त कर तिर्न ईन्कार गरेको टेलियासोनेराले पछि एनसेललाई करको रकम तिर्ला भनेर अनुमान गर्नु केबल कल्पना मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।
एनसेलले पाउनुपर्ने रकम टेलियाले नतिरेमा आयकर ऐनकै दफा २५(२) अनुसार डुबेको रकम भनि खर्च दाबि गर्न सक्नेछ । यसरी हेर्दा भबिश्यमा कर तिर्नुपर्ने नाफाबाट सो दश अरब रकम घटाउन पाउने देखिन्छ । यसरी हेर्दा दश अरबको पच्चीस प्रतिशतले हुने करिब दुई अर्ब पचास करोड रकम नेपाल सरकारले भबिश्यमा गुमाउने कुरा, आज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यदि यहि रकम, टेलियासोनेराबाट उठाउन सकेको भए राज्यको भबिश्यमा आउने रकममा पनि कुनै प्रकारको कमी आउने थिएन ।
कहाँ चुक्यौ हामी ?
यदि हामीले सो शेयर खरिद बिक्रीको कारोबारमा कर नै लाउनुपर्ने थियो भने, एक्जिएटाले पुर्बादेश माग्दा कर लाग्छ मात्र भनिदिएको भए, आज यत्रो थप पैसा नोक्सानी हुने सम्भाबना नै हुने थिएन । त्यसमा हाम्रो सरकारी निकाय मौन बस्ने बाहेक अन्य केहि गरेन ।
पुर्बादेश दिनै पथ्र्यो त ?
पुर्बादेश दिने दायित्व आन्तरिक राजस्व बिभागको हो । आयकर ऐनको दफा ७६ ले पुर्बादेशका सम्बन्धमा यस्तो ब्यबस्था गरेको छ ।
“कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावित वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित रुपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजिम पूर्वादेशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ ।”
यस दफा अनुसार हेर्दा पुर्बादेश माग गर्ने ब्यक्तिलाई बिभागले पुर्बादेश दिन वा नदिन (मौन बस्न सक्ने) अधिकार दिएको छ । तर आयकर नियमावलीको नियम २२ ले भने यस्तो ब्यबस्था गरेको छः
“पुर्वादेश मांग गर्ने व्यक्तिले विभागले तोकेको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिएमा सो निवेदन प्राप्त भएपछि पैंतालीस दिनभित्र विभागले सो विषयमा निर्णय दिनु पर्नेछ ।”
यस प्रकार हेर्ने हो भने ऐनले पुर्बादेश दिन वा नदिन सक्ने अधिकार बिभागलाई दिएको छ भने, नियमावलीलाई हेर्ने हो भने अनिबार्य रुपमा पुर्बादेश दिनै पर्दथ्यो । तर, नेपालको कानुनी ब्यबस्था अनुसार ऐन र नियमावलीको ब्यबस्था एक आपसमा बाझिएमा ऐनको ब्यबस्था लागु हुने मान्यता छ । त्यहि मान्यता टेकेर बिभागले पुर्बादेश जारी गर्न आबश्यक ठानेन, जसले गर्दा भबिश्यमा राज्यले पाउने राजस्व रकममा जोखिम बढेको देखिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
