'बाफिया' मा वास्तवमा छ चाहिं के ? सिए शेषमणि दाहालको ब्लग
हाल केहि दिन देखि बैंक तथावित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) माभएको संसोधन प्रस्ताबबारे बिभिन्न सञ्चार माध्यममा बिभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु हेर्न र पढ्न पाईएको छ । यसबारे मलाई पनि धेरै जिज्ञाशा सिर्जना भयो । आफ्ना भएका बिभिन्न श्रोत मार्फत बाफियाको फाईनल ड्राफ्ट हात पर्यो । केहि ब्यबस्थाहरु तुलना गर्दा अचम्मित बन्न पुगे, जुनकुनै पनि सञ्चार माध्यमले सहि पाउन सकेको रहेनछ भन्ने ढुक्क भयो । मलाई, मेरो बिश्वसनिय श्रोतले दिएको ड्राफ्टनै गलत भए वा अन्तिम अबस्थामा परिबर्तन भए त म जान्दिन, तर अहिलेको अबस्थाको प्रस्ताबित बाफियाको ड्राफ्टले लेखापरिक्षण सम्बन्धि निम्नानुसारको ब्यबस्था राखेको छ ।
अनिबार्य सुचिकरण गराउनुपर्ने ब्यबस्था खारेज
निकै नै धेरै बिबादभएको अनिबार्य सुचिकरणको ब्यबस्था यो मस्यौदाले खारेज गरेको छ । अब कानुनतः कुनै पनि लेखापरिक्षक बैंक तथाबित्तिय संस्थाको लेखापरिक्षणको लागि सुचीकरण हुनु नपर्ने पक्काभएको छ । हेर्नुहोस, तुलनात्मक अध्ययन ।
पहिलेको ब्यबस्थादफा ६० (४) “आफ्नो कर्तव्य पालनानगर्ने लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाकोलेखापरीक्षण गर्नेे लेखापरीक्षकको सूचीबाट जुनसुकै बखत हटाउनेछ ।”
पहिलेको ब्यबस्था
यो ब्यबस्था अहिलेको प्रस्ताबित मस्यौदामा हटाईएको छ । र निम्नानुसारको ब्यबस्थातयार गरिएको छ ।
अहिलेको ब्यबस्था
कारबाहिलाई सिफारिस गर्न सक्ने ब्यबस्था थपिएको
पहिलेको ब्यबस्थामा लेखापरिक्षकलाई राष्ट्र बैकले कारबाहिगरि लेखापरिक्षकको सुचीबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था थियो । हाल नयाँ संसोधनको मस्यौदाले त्यो ब्यबस्था खारेज गरेको छ । तर त्यस स्थानमा निम्न बमोजिमको ब्यबस्था थप गरिएको छ ।
“यस ऐन बमोजिमको कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक वर्षदेखि तीनवर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरीलेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सिफारिस गरी पठाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमसिफारिस भई आएमा सम्बन्धितनियमनकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाहीगर्नु पर्नेछ ।”
हेर्नुहोस तस्बिरः
अहिलेको ब्यबस्था
अहिलेको ब्यबस्थाले राष्ट्र बैंकले सिफरिस गरेको लेखापरिक्षकलाई आईक्यानले कारबाहिगर्ने पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था रहेको छ ।
लेखा परिक्षकको काम, कर्तब्य र अधिकारमा परिबर्तन
अहिलेको मस्यौदामा लेखा परिक्षकको काम, कर्तब्य र अधिकारमापहिलेको ब्यबस्थाको तुलनामा केहि थपगरिएको छ । हेर्नुहोस तस्बिरमा थप गरिएका बुदाँहरुः
अहिलेको ब्यबस्था
त्यस्तै नयाँ ब्यबस्था अनुसार राष्ट्र बैकले लेखापरिक्षलाई थप काम लाउन सक्ने अधिकार दिईएको छ । यसलाई प्रस्ताबित मस्यौदामा निम्नानुसारले उल्लेख गरिएको छ ।
“लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनप्राप्त गरेपछि राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा बैंक वावित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकलाई देहायका थप कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ ः–
(क) लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेको अतिरिक्तजानकारी पेश गर्न,
(ख) बैंक वावित्तीय संस्थावात्यसको सहायककम्पनीको कारोबारको लेखापरीक्षणको क्षेत्रलाईअझव्यापकबनाउन,
(ग) कुनै खास विषयमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमवा बैंक वावित्तीय संस्थालाई सिफारिस गरेबमोजिम अन्य जाँंच गर्न ।”
अहिलेको ब्यबस्था
लेखापरिक्षण गर्ने अबधि घट्यो
पहिलेको ब्यबस्थाअनुसार बैंक तथाबित्तिय संस्थाले आफ्नो लेखापरिक्षणआर्थिक बर्ष समाप्तभएकोपाँचमहिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने नियमथियो । हालनयाँ मस्यौदाले सो अबधिचार महिनामासिमित गरेको छ ।
लेखापरिक्षण समितिमा कडाई
अहिलेको ब्यबस्थाले लेखापरिक्षण समितिमा कडाई गरेको छ । लेखापरीक्षण समितिमा बैंक वावित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, उप–समितिको संयोजक र कार्यकारी प्रमुखले कार्य गर्न नसक्ने ब्यबस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षण समितिको सदस्यनिक्षेप लिने, कर्जा दिने, धितोपत्रमा लगानी गर्ने, स्वीकृत बजेट खर्च गरी निर्णय लिनुपर्ने लगायतका नियमित दैनिक कारोवारमा संलग्न हुन नपाउने ब्यबस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनले सञ्चालक समितिले बैठक बोलाएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया लेखापरीक्षण समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक बस्नैपर्ने ब्यबस्था अनिबार्य गरेको छ । लेखापरिक्षकको अधिकार हनन भयो कि भएन, हामीले खोजेजस्तो ऐन आयो कि आएन सो छुट्याउने जिम्मेबारी पाठकहरुलाई ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
