अपडेट : आइक्यान-आइसिएआई प्रस्तावित 'एमआरए'मा 'यु-टर्न', 'मेम्बरशिप र सीओपी' छुट्टिने संकेत !
- सिए सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ - नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र दी इन्ष्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया (आइसीएआइ)बीच हुने भनिएको एमआरएमा 'ट्विष्ट' देखिएको । गत १ जुलाईमा एमआरएको मिति नै तय भएको भएपनि सिए सरोकारले यस विषयमा समाचार प्रकाशन गरेसँगै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि एमआरए तत्कालका लागि रोकिएको थियो । पछि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखालेसमेत चासो देखाएको थियो । नेपालका सिएहरुले भारतमा सीओपी नपाउने तर भारतमा पढेकाले नेपालमा सीओपी पाउने व्यवस्था हुनेभएपछि आइक्यानको औचित्यमाथि नै प्रश्न राख्दै यसको खरो विरोध भएको थियो । तर अर्थमन्त्रालयमा गएर यो प्रकरणले 'यु-टर्न' लिने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो, 'मेम्बरशिप र सदस्यता छुट्ट्याउ' !
विश्वस्त स्रोतका अनुसार यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले ठुलो चासो दिएर आइक्यानलाई परिपत्र गरेको छ । यसअघिको प्रस्तावित एमआरएमा आइक्यानका सिएहरुले भारतमा भारतीय कानुन र भारतीय कर विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्य हुन पाउने सहमति थियो । यस्तै भारतबाट सिए उतिर्णहरुले पनि नेपालमा नपाली कानुन र नेपाली करको परिक्षा दिएपछि आइक्यानको सदस्य हुन पाउने कुरा थियो । आइक्यानले पनि आइसीएआइको आर्टिकलशिपलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिने र भारतले पनि नेपालको आर्टिकलशिपलाई मान्यता दिएर दुइ विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्यता दिने भन्ने उल्लेख एमआरएमा थियो । तर एमआरएमा उल्लेख भएको सहमति अनुसार नेपाली सिएले भने भारतको सीओपी लिने नपाउने व्यवस्था थियो । भारतबाट सिए उतिर्ण गरेकाले भने नेपालको ल र ट्याक्स विषयको परिक्षा दिएपछि सदस्य भएसँगै सीओपी लिन पाउने व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा थियो ।
तर अव दुवै तिरकाले दुवै तिर सदस्यता पाउने तर सीओपी नपाउने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले सांकेतिक निर्देशन दिइसकेको छ । अव अर्थमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै यो एमआरए भयो भने नेपालमा भारतबाट सिए पढेर आउनेहरु आइक्यानको सदस्य त हुनेछन् तर आइक्यानको चुनावमा उनीहरुको भोट हाल्न पाउने छैनन् भने नेपालमा अडिट फर्मसमेत खोल्न पाउने छैनन् । यद्यपी यो नियम पूराना सिए र पूराना सिए विद्यार्थी (भारतमा पढिरहेकाहरुका) लागि लागु हुने छैन । निश्चित अवधि तोकेर त्यहाँ उपरान्त भारतीय बोर्डमा पढ्नेहरुलाई यो नियम लागु हुनेछ । आइक्यानको नियमावलीमै सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र अन्तरदेशीय एमआरए गर्न मिल्ने उल्लेख छ । सोहि प्रक्रियाका लागि आइक्यान मन्त्रालय पुगेको थियो । तर मन्त्रालयले एमआरएमा ठुलो चासो दिएर पूरै एमआरएलाई नै यु टर्न गराउने गरी निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ ।
विद्यार्थी अन्यौलमा, एमआरए लम्बिने संकेत !
यता यस विषयलाई लिएर विद्यार्थी अन्यौलमा देखिएका छन् । यो एमआरए भएको खण्डमा सिए उतिर्ण गरिसकेकाहरुले नेपालमा पुन: १ बर्ष आर्टिकलशिप गर्नु पर्ने छैन । त्यहि रि-आर्टिकलशिप गर्नु पर्दैन कि भनेर बसेकाहरुलाई यो एमआरए चांडो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर आइक्यानले भारतीय बोर्डबाट सिए पास गरेकाहरुलाई पोस्ने र आइक्यानबाट पास गरेकाहरुलाई हेप्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि अर्थमन्त्रालयले फरक खालको निर्देशन दिएपछि यो एमआरएको मिति लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
आइक्यान अध्यक्ष भन्छन्,'अहिले केहि भन्न मिल्दैन तर अध्ययन विना केहि हुँदैन'
यता शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइक्यान अध्यक्षलाई अनौपचारिक रुपमा सिए र सिए विद्यार्थीहरुले यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए । उनले एमआरएका विषयमा अहिले केहि भन्न नमिल्ने र अध्ययन विना केहि निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 'एमआरए कहाँ पुग्यो, हामीले रि-आर्टिकलशिप गर्ने कि नगर्ने ?' भन्ने प्रश्नमा उनले ठ्याक्कै जवाफ नदिएपनि, 'अहिले गर्दै गर्नुस्, अध्ययन जारी छ' भन्ने घुमाउरो उत्तर दिएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो, 'मेम्बरशिप र सदस्यता छुट्ट्याउ' !
विश्वस्त स्रोतका अनुसार यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले ठुलो चासो दिएर आइक्यानलाई परिपत्र गरेको छ । यसअघिको प्रस्तावित एमआरएमा आइक्यानका सिएहरुले भारतमा भारतीय कानुन र भारतीय कर विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्य हुन पाउने सहमति थियो । यस्तै भारतबाट सिए उतिर्णहरुले पनि नेपालमा नपाली कानुन र नेपाली करको परिक्षा दिएपछि आइक्यानको सदस्य हुन पाउने कुरा थियो । आइक्यानले पनि आइसीएआइको आर्टिकलशिपलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिने र भारतले पनि नेपालको आर्टिकलशिपलाई मान्यता दिएर दुइ विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्यता दिने भन्ने उल्लेख एमआरएमा थियो । तर एमआरएमा उल्लेख भएको सहमति अनुसार नेपाली सिएले भने भारतको सीओपी लिने नपाउने व्यवस्था थियो । भारतबाट सिए उतिर्ण गरेकाले भने नेपालको ल र ट्याक्स विषयको परिक्षा दिएपछि सदस्य भएसँगै सीओपी लिन पाउने व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा थियो ।
तर अव दुवै तिरकाले दुवै तिर सदस्यता पाउने तर सीओपी नपाउने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले सांकेतिक निर्देशन दिइसकेको छ । अव अर्थमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै यो एमआरए भयो भने नेपालमा भारतबाट सिए पढेर आउनेहरु आइक्यानको सदस्य त हुनेछन् तर आइक्यानको चुनावमा उनीहरुको भोट हाल्न पाउने छैनन् भने नेपालमा अडिट फर्मसमेत खोल्न पाउने छैनन् । यद्यपी यो नियम पूराना सिए र पूराना सिए विद्यार्थी (भारतमा पढिरहेकाहरुका) लागि लागु हुने छैन । निश्चित अवधि तोकेर त्यहाँ उपरान्त भारतीय बोर्डमा पढ्नेहरुलाई यो नियम लागु हुनेछ । आइक्यानको नियमावलीमै सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र अन्तरदेशीय एमआरए गर्न मिल्ने उल्लेख छ । सोहि प्रक्रियाका लागि आइक्यान मन्त्रालय पुगेको थियो । तर मन्त्रालयले एमआरएमा ठुलो चासो दिएर पूरै एमआरएलाई नै यु टर्न गराउने गरी निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ ।
विद्यार्थी अन्यौलमा, एमआरए लम्बिने संकेत !
यता यस विषयलाई लिएर विद्यार्थी अन्यौलमा देखिएका छन् । यो एमआरए भएको खण्डमा सिए उतिर्ण गरिसकेकाहरुले नेपालमा पुन: १ बर्ष आर्टिकलशिप गर्नु पर्ने छैन । त्यहि रि-आर्टिकलशिप गर्नु पर्दैन कि भनेर बसेकाहरुलाई यो एमआरए चांडो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर आइक्यानले भारतीय बोर्डबाट सिए पास गरेकाहरुलाई पोस्ने र आइक्यानबाट पास गरेकाहरुलाई हेप्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि अर्थमन्त्रालयले फरक खालको निर्देशन दिएपछि यो एमआरएको मिति लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
आइक्यान अध्यक्ष भन्छन्,'अहिले केहि भन्न मिल्दैन तर अध्ययन विना केहि हुँदैन'
यता शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइक्यान अध्यक्षलाई अनौपचारिक रुपमा सिए र सिए विद्यार्थीहरुले यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए । उनले एमआरएका विषयमा अहिले केहि भन्न नमिल्ने र अध्ययन विना केहि निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 'एमआरए कहाँ पुग्यो, हामीले रि-आर्टिकलशिप गर्ने कि नगर्ने ?' भन्ने प्रश्नमा उनले ठ्याक्कै जवाफ नदिएपनि, 'अहिले गर्दै गर्नुस्, अध्ययन जारी छ' भन्ने घुमाउरो उत्तर दिएका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
