आइक्यान-आइसीएआइबीच एमआरएको सबै प्रक्रिया सकियो, कोरोना प्रकोप साम्य भएपछि हस्ताक्षर, विद्यार्थीको विरोध सम्बोधन भएन !

  • सिए अरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ - नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र दी इन्ष्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया (आइसीएआइ)बीच एमआरएको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएको छ । यतिसम्मकि आइसीएआइले आफ्ना सदस्यहरुलाई मेल लेख्दै यसको औपचारिक जानकारीसमेत गराईसकेको छ । आइसीएआइका तर्फबाट अतुल कुमार गुप्ताले आफ्ना सदस्यहरुलाई मेल लेख्दै यसको औपचारिक जानकारी गराएका हुन् । यता आइक्यानका अध्यक्षले पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएको बताएका छन् । 'दुवैतिरबाट सबै प्रक्रिया सकियो । कोरोना प्रकोप साम्य भएपछि भारत गएर दुइ संस्थाबीचका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।   

के छ एमआरएमा ?
आइक्यान र आइसीएआइबीच हुन लागेको एमआरएमा आइक्यानका सिएहरुले भारतमा भारतीय कानुन र भारतीय कर विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्य हुन पाउने सहमति छ । यस्तै भारतबाट सिए उतिर्णहरुले पनि नेपालमा नपाली कानुन र नेपाली करको परिक्षा दिएपछि आइक्यानको सदस्य हुन पाउनेछन् । आइक्यानले पनि आइसीएआइको आर्टिकलशिपलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिनेछ भने भारतले पनि नेपालको आर्टिकलशिपलाई मान्यता दिएर दुइ विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्यता दिनेछ । योसँगै आइक्यानले ल्याएको 'एक बर्षे आर्टिकलशिप'को नीति पनि खारेज हुने भएको छ ।

तर नेपालीले भारतमा सीओपी भने पाउने छैनन् । आइसीएआइको कानुनले विदेशी नागरिकलाई सीओपी नदिने भनेको छ । तर आइसीएआइमा पढेका नेपालीहरुले भने नेपालमा सीइओपी यहाँको दुइ विषयको परिक्षा दिएपछि पाउनेछन् ।  एमआरए अनुसार अव कुनै पनि भारतीय नागरिक सिएले नेपाली नागरिक सिएको ५१ प्रतिशत शेयर भएको फर्ममा पार्टनरशिप गर्न पाउनेछ । तर नेपालको सिएले भारतमा सिए फर्म खोल्न पाउने छैनन् । 

एमआरए विभेदपूर्ण भयो : आइक्यानका सिए
यता आइक्यानका सिएहरुले भने यो एमआरए निकै विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । 'एक बर्षे आर्टिकलशिप उल्टीने र नेपाली सिएहरुलाई कमजोर देखाउने बाहेक यो एमआरएको कुनै पनि औचित्य देखिएन । नेपाल बोर्डबाट क्वालिफाईड एक सिएले भने, 'एक बर्षे आर्टिकलशिप उल्टाउन लागेका केहि सिएका झुण्डहरु मिलेर यस्तो विभेदपूर्ण सम्झौता गर्ने भए । सीओपी नपाउने भए एमआरए के का लागि ? प्राक्टिस गर्न नपाए हामी भारतीय बोर्डको सदस्य किन हुने ?' उनले आक्रोश पोखे । यस्तो विभेदपूर्ण सम्झौता गरेर नियोजित रुपमा आइक्यानका सिएहरुलाई कमजोर सावित गर्न खोजिएको आरोपसमेत उनले लगाए । 'एक बर्षे आर्टिकलशिप उल्टाउन मिडियामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने काम भयो । भारतमा पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई उचाल्ने काम पनि भयो । उनीहरुको मिसन सफल भयो । आइक्यानका सिएहरु भारतीय बोर्डबाट पास गरेकाहरुका अगाडी लिखित रुपमै कमजोर प्रमाणित हुने भए ।'

बर्षौंदेखिको समस्या समाधान भयो : एमआरए कमिटिका अध्यक्ष सुबोध कर्ण 
यता आइक्यानका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सिए सुबोध कर्णले यो सम्झौतासँगै बर्षौंदेखि देखिंदै आएको आइक्यान-आइसीएआइको विवाद टुंगिने बताएका छन् । 'नेपालको आर्टिकलशिपलाई पनि आइसीएआइले मान्यता दिनेछ । आइक्यानले पनि आइसीएआइको आर्टिकलशिपलाइ मान्यता दिनेछ । यो एक बर्षको रि-आर्टिकलशिपको विवाद पनि सकिनेछ । किनकि अव यो रिआर्टिकलशिप भन्ने नै खारेज हुनेछ । आइक्यानका प्रोडक्टले पनि आइसीएआइको सदस्य अव दुइ पेपरको परिक्षा दिएर हुन पाउनेछन् ।' सिए कर्णले सिए सरोकारसँग भने । 

'अनि उताका (भारतीय बोर्डबाट सिए उतिर्ण)ले नेपालमा सीओपी पाउने यताकाले भारतमा प्राक्टिस गर्न नपाउने नीति विभेदपूर्ण भएन र ?' भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सुबोध कर्णले भने, 'आइसीएआइको ऐनअनुसार सीओपी लिने नागरिक भारतीय हुनुपर्छ । नेपालीले पाउने भनेको भारतको आधार कार्डका आधारमा हो । त्यसैले आइक्यानबाट सिए उतिर्ण हुनेले आइसीएआइबाट सीओपी नपाउने भएका हुन् । तर आइक्यान ऐनले भारतीय सिएहरुलाइ पनि नेपालमा प्राक्टिस गर्ने बाटो खोलेको हुनाले उनीहरुलेचाहिं यताको सीओपी पाए । तर भारतीय नागरिकले नेपालमा प्राक्टिस गर्न नेपालीको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएको फर्ममा मात्र प्राक्टिस गर्न पाउँछ । आइसीएआइबाट पास भएर नेपालको सदस्यता लिनलाई कुनै समस्या छैन । मात्र दुइ पेपरको परिक्षा पास गर्नुपर्छ ।' उनले भने । उनकै कुरा मान्ने हो भने पनि आइक्यानबाट सिए उतिर्णले भारतको आधार कार्ड लिएर उताको सीओपी लिन पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषयमा भने एमआरएमा केहि उल्लेख छैन ।