दुईथरी वित्तीय विवरण : नियन्त्रण यसरी गर्न सकिन्छ, सिए भरत रिजालको लेख
कर प्रयोजन र अन्य कार्यका लागि केही ब्याबसायिक संस्थाहरुले दुईथरीका वित्तीय विवरणहरु बनाउँछन् भन्ने कुरा यदाकदा बिभिन्न फोरमहरुमा तातो विवाद बन्ने गरेको छ । दुईथरी वित्तीय विवरणका बारेमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक , कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान), आन्तरिक राजश्व विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत सबैलाई केही न केही मात्रामा थाहा छ ।
दुईथरी वित्तीय विवरणका कारण वित्तीय अपराध बढ्नुका साथै कर संकलनमा पनि समस्या हुने गरेको छ । दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने बिषयलाई निरुत्साहीत गर्न सक्यौं भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी भएर आर्थिक क्रियाकलाप धेरै अगाडि वढ्न सक्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अनावश्यक जोखिम वहन गर्नु पर्दैन । यसले समग्र लेखा व्यवसायप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँछ ।
वित्तीय विवरणहरु बनाउने दायित्व सम्बन्धित ब्याबसायिक संस्थाहरुको भएतापनि दोहोरो वित्तीय विवरणलाई रोक्ने कार्य आइक्यानले गर्न सक्छ । आइक्यानका सदस्यले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण गलत हुँदैनन्, पूर्ण पारदर्शी हुन्छन् भन्ने स्तरसम्म पुर्याउने दायित्व आइक्यानको हो । दोहोरो वित्तीय विवरण न्यूनीकरण गर्न आइक्यानको भूमिका निकै नै जरुरी देखिएको छ । आइक्यानले अन्य नियामक निकायहरुलाई साथ लिएर नेतृत्व गरे दोहोरो वित्तीय विवरण न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायीले दुई खाले वित्तीय विवरण बनाउनु र लेखापरीक्षकले त्यसमा राय प्रस्तुत गर्नुृ दुबै गैरकानुनी हो । दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने केही लेखापरीक्षकका कारण इमान्दर लेखापरीक्षक र समग्र लेखा व्यवसाय माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालभरी जति पनि ब्याबसायिक वित्तीय विवरणहरु बन्छन् सबैमा आइक्यानका सदस्यता तथा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकको हस्ताक्षर हुन्छ । साँचो या गलत जुन वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर भएपनि त्यो सबै आइक्यानका सदस्यहरुबाटै भएको हुन्छ । यदि दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर भएको छ भने आइक्यानका सदस्यहरुले गलत अभ्यासमा सघाइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
एकथरीे बिज्ञहरु कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गरे दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने परिपाटी बन्द हुने बताउँछन् । यो पनि एउटा उपाय हो तर यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन किनभने यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट ऋण लिनेहरुलाई मात्र समेट्छ । ७०/८० प्रतिशत व्यवसाय बैंक ऋण नलिइकनै सञ्चालन हुने गरेका छन्, तर उनीहरुले कर दायित्व कम गर्नका लागि भने दुईथरी वित्तीय विवरण बनाइरहेका हुनसक्छन् । यो समूहलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रविधिको सहायताबाट यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागी आइक्यानका सदस्यहरुका लागि एउटा डेटावेस बनाउनु पर्ने हुन्छ । सदस्यहरुले लेखा परीक्षण गर्ने सबै फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण इन्ट्री गर्नको लागी आइक्यानको वेव पेजमा लग इनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा देशभरी जति पनि वित्तीय विवरणहरु बन्छन् ती सबै आइक्यानको नेटवर्कभित्र ल्याउन सजिलो हुनुका साथै सदस्यहरुको लेखापरीक्षण सीमा तथा संख्यामा नियन्त्रण गर्न समेत सघाउ पुर्याउछ ।
आइक्यानलाई उपलब्ध गराउने विवरणहरुमा करसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु नराखे पनि हुन्छ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एन एफ आर एस)ले तोकेको फ्रेमवर्क अनुसारको वासलातको कुल आकार, कुल इक्विटी , कुल आम्दानी र खुद मुनाफा आइक्यानको डेटाबेसमा इन्ट्री गर्नु पर्ने हुन्छ । यी मूख्य चार वटा तथ्यांकहरुले वित्तीय विवरणका अधिकांस बिषयहरुलाई समेट्छ । यससँगै कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर (पान) र आर्थिक बर्ष इन्ट्री गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बरले कम्पनीको परिचय दिन्छ भने आर्थिक बर्षले सम्बन्धित बर्षको विवरण हेर्न/राख्न खोजेको भन्ने जनाउँछ ।
सदस्यहरुले वित्तीय विवरणमा राय दिनु अगडि आइक्यानको डेटावेसमा तथ्यांकहरु अद्यावधिक (इन्ट्री) गर्नु पर्ने हुन्छ । तथ्यांक अद्यावधिक गरिसकेपछि एउटा विशेष कोड (युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड) निर्माण हुन्छ ।
यो विशेष कोड सदस्यले वित्तीय विवरणमा दिएको रायमा हुने हस्ताक्षरसँगै राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । उसको हस्ताक्षर र विशेष कोड भएपछि त्यो वित्तीय विवरण आधिकारिक हुन्छ । लेखा परीक्षकको रायसहितको वित्तीय विवरण बैंक, कर कार्यालय, नियामक निकाय जहाँ पनि पुग्न सक्छ ।
मानौं त्यो वित्तीय विवरण बैंकको प्रयोजनका लागी प्रयोग भयो भने सम्वन्धित बैंकले आइक्यानको वेव पेजमा गएर उक्त युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड, स्थायी लेखा नम्बर र आर्थिक बर्ष इन्ट्री गर्छ । त्यसपछि खुल्ने अर्को पेजमा बैंकले आफूसँग भएको कम्पनीको वासलातको कुल आकार, कुल इक्विटी , कुल आम्दानी र खुद मुनाफा इन्ट्री गर्छ । बैंकले गरेको इन्ट्रीपछि आइक्यानको डेटावेसले विवरण ठिक वा गलत भन्ने जानकारी दिन्छ । अन्य विवरण देखाउँदैन ।
जसले तथ्यांक हेर्न खोजेको हो उसको हातमा परेको विवरण आइक्यानले ठिक हो भनी पुष्टी गरिदिएमा उ ढुक्क हुनसक्छ, गलत हो भने उसले कम्पनीले दिएको विवरण गलत छ भनेर वास्तविक विवरण मगाउन सक्छ ।
आइक्यानको डेटावेसमा आफूसँग भएको विवरण रुजु गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नियामक निकायहरुलाई स्थायी ‘लग इन आइडी’ दिनु पर्छ । कम्पनीका सेयरधनीहरुलाई विवरणमा शंका लागेमा आइक्यानमा निवेदन दिएर कम्पनीको विवरण सही÷गलत थाहा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित कार्य गर्न सकेमा दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने काम बन्द गराउन सकिन्छ किनभने त्यो विवरण कर कार्यालय, बैंक वा नियामक निकाय जहाँपनि जानसक्छ । जसले दुई वटा वित्तीय विवरण प्रयोग गरेर सरकारलाई कर कम बुझाउने तर बैंकबाट भने वढी कर्जा लिने गर्छन् उनीहरु निरुत्साही हुन्छन् ।
आइक्यानलाई गलत वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने लेखा परीक्षकहरुलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नियामकले तथ्यांक इन्ट्री गर्दा आइक्यानको सिस्टमले ‘गलत’ भन्ने देखायो भने छानविन गरी लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्न सकिन्छ ।
यसबाट आइक्यानलाई केही आर्थिक फाइदा पनि हुन्छ । आइक्यानले प्रत्येक सेवाग्राहीसँग तथ्यांक परीक्षण गरे वापत केही शुल्क उठाउन सक्छ ।
आइक्यानले विद्यमान केही नीति नियमहरुमा संसोधन गरेमा यसलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकिन्छ । देशभरी एकै पटक लागु गर्न नसकिए क्षेत्रगत हिसावले क्रमिक रुपमा लागु गर्दै जान सकिन्छ । -बिजमाण्डु डटकमबाट
दुईथरी वित्तीय विवरणका कारण वित्तीय अपराध बढ्नुका साथै कर संकलनमा पनि समस्या हुने गरेको छ । दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने बिषयलाई निरुत्साहीत गर्न सक्यौं भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी भएर आर्थिक क्रियाकलाप धेरै अगाडि वढ्न सक्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अनावश्यक जोखिम वहन गर्नु पर्दैन । यसले समग्र लेखा व्यवसायप्रतिको विश्वाससमेत बढाउँछ ।
वित्तीय विवरणहरु बनाउने दायित्व सम्बन्धित ब्याबसायिक संस्थाहरुको भएतापनि दोहोरो वित्तीय विवरणलाई रोक्ने कार्य आइक्यानले गर्न सक्छ । आइक्यानका सदस्यले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय विवरण गलत हुँदैनन्, पूर्ण पारदर्शी हुन्छन् भन्ने स्तरसम्म पुर्याउने दायित्व आइक्यानको हो । दोहोरो वित्तीय विवरण न्यूनीकरण गर्न आइक्यानको भूमिका निकै नै जरुरी देखिएको छ । आइक्यानले अन्य नियामक निकायहरुलाई साथ लिएर नेतृत्व गरे दोहोरो वित्तीय विवरण न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायीले दुई खाले वित्तीय विवरण बनाउनु र लेखापरीक्षकले त्यसमा राय प्रस्तुत गर्नुृ दुबै गैरकानुनी हो । दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने केही लेखापरीक्षकका कारण इमान्दर लेखापरीक्षक र समग्र लेखा व्यवसाय माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालभरी जति पनि ब्याबसायिक वित्तीय विवरणहरु बन्छन् सबैमा आइक्यानका सदस्यता तथा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकको हस्ताक्षर हुन्छ । साँचो या गलत जुन वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर भएपनि त्यो सबै आइक्यानका सदस्यहरुबाटै भएको हुन्छ । यदि दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर भएको छ भने आइक्यानका सदस्यहरुले गलत अभ्यासमा सघाइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
एकथरीे बिज्ञहरु कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गरे दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने परिपाटी बन्द हुने बताउँछन् । यो पनि एउटा उपाय हो तर यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन किनभने यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट ऋण लिनेहरुलाई मात्र समेट्छ । ७०/८० प्रतिशत व्यवसाय बैंक ऋण नलिइकनै सञ्चालन हुने गरेका छन्, तर उनीहरुले कर दायित्व कम गर्नका लागि भने दुईथरी वित्तीय विवरण बनाइरहेका हुनसक्छन् । यो समूहलाई पनि हामीले निरुत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रविधिको सहायताबाट यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागी आइक्यानका सदस्यहरुका लागि एउटा डेटावेस बनाउनु पर्ने हुन्छ । सदस्यहरुले लेखा परीक्षण गर्ने सबै फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण इन्ट्री गर्नको लागी आइक्यानको वेव पेजमा लग इनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा देशभरी जति पनि वित्तीय विवरणहरु बन्छन् ती सबै आइक्यानको नेटवर्कभित्र ल्याउन सजिलो हुनुका साथै सदस्यहरुको लेखापरीक्षण सीमा तथा संख्यामा नियन्त्रण गर्न समेत सघाउ पुर्याउछ ।
आइक्यानलाई उपलब्ध गराउने विवरणहरुमा करसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु नराखे पनि हुन्छ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एन एफ आर एस)ले तोकेको फ्रेमवर्क अनुसारको वासलातको कुल आकार, कुल इक्विटी , कुल आम्दानी र खुद मुनाफा आइक्यानको डेटाबेसमा इन्ट्री गर्नु पर्ने हुन्छ । यी मूख्य चार वटा तथ्यांकहरुले वित्तीय विवरणका अधिकांस बिषयहरुलाई समेट्छ । यससँगै कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर (पान) र आर्थिक बर्ष इन्ट्री गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थायी लेखा नम्बरले कम्पनीको परिचय दिन्छ भने आर्थिक बर्षले सम्बन्धित बर्षको विवरण हेर्न/राख्न खोजेको भन्ने जनाउँछ ।
सदस्यहरुले वित्तीय विवरणमा राय दिनु अगडि आइक्यानको डेटावेसमा तथ्यांकहरु अद्यावधिक (इन्ट्री) गर्नु पर्ने हुन्छ । तथ्यांक अद्यावधिक गरिसकेपछि एउटा विशेष कोड (युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड) निर्माण हुन्छ ।
यो विशेष कोड सदस्यले वित्तीय विवरणमा दिएको रायमा हुने हस्ताक्षरसँगै राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । उसको हस्ताक्षर र विशेष कोड भएपछि त्यो वित्तीय विवरण आधिकारिक हुन्छ । लेखा परीक्षकको रायसहितको वित्तीय विवरण बैंक, कर कार्यालय, नियामक निकाय जहाँ पनि पुग्न सक्छ ।
मानौं त्यो वित्तीय विवरण बैंकको प्रयोजनका लागी प्रयोग भयो भने सम्वन्धित बैंकले आइक्यानको वेव पेजमा गएर उक्त युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड, स्थायी लेखा नम्बर र आर्थिक बर्ष इन्ट्री गर्छ । त्यसपछि खुल्ने अर्को पेजमा बैंकले आफूसँग भएको कम्पनीको वासलातको कुल आकार, कुल इक्विटी , कुल आम्दानी र खुद मुनाफा इन्ट्री गर्छ । बैंकले गरेको इन्ट्रीपछि आइक्यानको डेटावेसले विवरण ठिक वा गलत भन्ने जानकारी दिन्छ । अन्य विवरण देखाउँदैन ।
जसले तथ्यांक हेर्न खोजेको हो उसको हातमा परेको विवरण आइक्यानले ठिक हो भनी पुष्टी गरिदिएमा उ ढुक्क हुनसक्छ, गलत हो भने उसले कम्पनीले दिएको विवरण गलत छ भनेर वास्तविक विवरण मगाउन सक्छ ।
आइक्यानको डेटावेसमा आफूसँग भएको विवरण रुजु गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नियामक निकायहरुलाई स्थायी ‘लग इन आइडी’ दिनु पर्छ । कम्पनीका सेयरधनीहरुलाई विवरणमा शंका लागेमा आइक्यानमा निवेदन दिएर कम्पनीको विवरण सही÷गलत थाहा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित कार्य गर्न सकेमा दुईथरी वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने काम बन्द गराउन सकिन्छ किनभने त्यो विवरण कर कार्यालय, बैंक वा नियामक निकाय जहाँपनि जानसक्छ । जसले दुई वटा वित्तीय विवरण प्रयोग गरेर सरकारलाई कर कम बुझाउने तर बैंकबाट भने वढी कर्जा लिने गर्छन् उनीहरु निरुत्साही हुन्छन् ।
आइक्यानलाई गलत वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने लेखा परीक्षकहरुलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नियामकले तथ्यांक इन्ट्री गर्दा आइक्यानको सिस्टमले ‘गलत’ भन्ने देखायो भने छानविन गरी लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्न सकिन्छ ।
यसबाट आइक्यानलाई केही आर्थिक फाइदा पनि हुन्छ । आइक्यानले प्रत्येक सेवाग्राहीसँग तथ्यांक परीक्षण गरे वापत केही शुल्क उठाउन सक्छ ।
आइक्यानले विद्यमान केही नीति नियमहरुमा संसोधन गरेमा यसलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकिन्छ । देशभरी एकै पटक लागु गर्न नसकिए क्षेत्रगत हिसावले क्रमिक रुपमा लागु गर्दै जान सकिन्छ । -बिजमाण्डु डटकमबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्
